छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं?

MSME के लिए सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ

प्रकाशित: 17 नवंबर 2024

सरकारी योजनाओं का परिचय

भारत सरकार ने MSME क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देना है। कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:

• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): नए व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (CLCSS): MSME को तकनीकी उन्नयन में मदद करता है।
• उद्यम पंजीकरण: ऋण, सब्सिडी और कर लाभ तक पहुंच को सरल बनाता है।

MSME के लिए कर लाभ

पंजीकृत MSME को GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट और मुद्रा योजना के माध्यम से ब्याज सब्सिडी जैसे कई कर लाभ मिलते हैं। ये लाभ छोटे व्यवसायों की वित्तीय लागत को कम करने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हैं।

PLI योजना का अपडेट

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना में खिलौनों, फर्नीचर और वस्त्र जैसे क्षेत्रों को जोड़ा गया है। मार्च 2024 तक, इस योजना ने ₹9,700 करोड़ के प्रोत्साहन दिए और 7 लाख से अधिक नौकरियाँ उत्पन्न कीं। तिमाही प्रोत्साहन विकल्प इसे व्यवसायों के लिए और भी आसान बनाते हैं।

MSME की सरकारी नीतियों के बारे में और जानें।

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।